मुंबई, २२ डिसेंबर :- राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) बांधवांनी ‘कॉंशिभारा’ पासून अर्थात काँग्रेस, शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांपासून सावध राहावे, असे आवाहन बहुजन समाज पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. संदीप ताजने यांनी बुधवारी केले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आणि पूर्वीच्या भाजप सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण गमावले. काँग्रेस, शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ओबीसी आरक्षणा बाबाद सर्वच राजकीय पक्ष उदासिन आहेत. अशात समाज बांधवांनी या पक्षांपासून सावध राहावे, असे आवाहन ॲड. ताजने यांनी केले. ओबीसी बांधवांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण गमावण्याची वेळ आली आहे, अशात केंद्रातील मोदी सरकार, राज्यातील मविआ सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी बसपातर्फे आज राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आले होते. वाशिम येथे ॲड. ताजने यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करीत जिल्हाधिकाऱ्यांना बसपातर्फे निवेदन सादर करण्यात आले. राज्यातील विविध जिल्हा केंद्रांवर सकाळी ११ वाजता निर्दशने करीत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आल्याचे ॲड. ताजने म्हणाले.
राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात योग्यरित्या बाजू मांडू न शकल्याने महाविच्या नाकर्तेपणाचा फटका समाज बांधवांना बसला आहे. ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेवून नये, अशी स्पष्ट भूमिका बसपाची आहे. राज्य मागास आयोगाला इंपेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी तात्काळ कामाला लावले पाहिजे. राज्य सरकारने यासाठी हवा तो निधी द्यावा, अशी मागणी देखील बसपा कडून करण्यात आली. आयोगाकडून जमा करण्यात आलेल्या डेटाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू मांडण्यासाठी सरकारे आतापासूनच तयारी केली पाहिजे, अशी गरज ॲड. ताजने यांनी व्यक्त केली.
यापुर्वीच्या भाजप-शिवसेना सरकारने या बाबीकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवत भाजप, काँग्रेस , शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष ओबीसी आरक्षण विरोधी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. केवळ राजकीय मतांसाठी बहुजनांचा पुळका या पक्षांना येतो. पंरतु, प्रत्यक्षात राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची वेळ येते तेव्हा वेळकाढूपणा केला जातो, असे ॲड. ताजने म्हणाले. केंद्र सरकारने याप्रकरणात त्यांच्याकडे असलेल्या जातीनिहाय जनगणनेची सदोष माहिती अचूक करून दिली असती, तर कदाचित हा विषय मार्गी निघाला असता. पंरतु, केंद्रातील भाजप सरकार आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून न्यायालयाच्या निकालानंतर ही सरकारे एकमेकांकडे बोटं दाखवत आहे.
ओबीसी बांधवांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी बसपा अगोदर पासूनच आक्रमक आहे. ”जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी” या कांशीराम साहेबांच्या विचारांच्या पुर्ततेसाठी बसपा कार्यरत आहे. अशात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येवू नये आणि ओबीसींच्या आरक्षणासाठी भरघोस प्रयत्न करण्यात यावे, अशी बसपाची भूमिका असल्याचे ॲड. ताजने म्हणाले. ओबीसी बांधवांचे हित केवळ बसपामध्येच सुरक्षित असल्याचे सांगत समाजाला केवळ बसपाच न्याय मिळवून देवू शकते, असा दावा यानिमित्ताने ॲड. ताजने यांनी केला. आंदोलनात प्रदेश सचिव अविनाश वानखडे, वाशीम जिल्हा अध्यक्ष बबनराव बनसोड तसेच इतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
