संबंधितांवर कारवाई करण्याचे दिले आदेश ; तात्काळ कारवाई करण्याची ताटिकोंडावर यांची मागणी
गडचिरोली, ०८ सप्टेंबर :- आलापल्ली येथील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष रामचंद्र ताटीकोंडावार यांनी राष्ट्रीय महामार्ग गडचिरोली ते आष्टी या करीता किती मुरुम वापरला, परवानगी किती होती, शासनाला किती महसुल प्राप्त झाला. किती शेतकऱ्यांच्या शेतामधून, किती ब्रास मुरुम कुठे कुठे वाहतुक करण्याकरीता परवानगी दिलेली आहे. या संदर्भात माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती विहीत वेळात न मिळाल्याने त्यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठात अपील दाखल केले असता खंडपीठाने प्रशासनावर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. आणि या संदर्भात जनमाहिती अधिकारी गडचिरोली आणि चामोर्शी तहसीलदार आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी उपविभागीय अधिकारी गडचिरोली आणि चामोर्शी यांचेवर आवश्यक कारवाई करण्यचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत
ताटीकोंडावार यांनी जन माहिती अधिकारी यांच्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ६ (१) दि. २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माहितीचा अर्ज सादर केला होता. त्यात त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग गडचिरोली ते आष्टी या मार्गाकरीता वापरण्यात आलेला मुरुम उत्खननाची जानेवारी २०१८ ते आजतागायत मुरुम व उत्खननामुळे शासनाला किती महसुल प्राप्त झाला. किती ब्रास मुरुम उत्खननाचा परवाना दिला, किती शेतकऱ्यांच्या शेतामधून, किती ब्रास मुरुम कुठे कुठे वाहतुक करण्याकरीता परवानगी दिलेली आहे. त्याची अद्यावत माहिती मागीतलेली असताना सदर माहिती अर्जावर जन माहिती अधिकाऱ्यांनी विहीत मुदतीत कोणताही प्रतिसाद दिल्याचे दिसून येत नाही. त्यानंतर अपिलार्थी यांनी दि. ५ एप्रिल २०२१ रोजी कलम १९ (१) नुसार प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचेकडे “माहिती पुरविण्यात आली नाही” असे कारण नमूद करुन प्रथम अपील दाखल केले. त्यावर प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी दि. ३० एप्रिल २०२१ रोजी सुनावणी घेवून अपील निकाली काढलेली आहे. त्याची प्रमाणित प्रत त्यांना नुकतीच प्राप्त झाली. त्यानंतर त्यांनी गडचिरोली येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती न देणाऱ्या, आणि प्रथमदर्शनी दोषी आढळलेल्या महसुली अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.
आयोगाकडे दि. १० जून २०२१ रोजी “अपुरी माहिती देण्यात आली” असे कारण नमुद करून द्वितीय अपील दाखल केले. या व्दितीय अपीलावर ११ एप्रिल २०२३ रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात आली. सदर प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रे व सुनावणी दरम्यान उत्तरवादी यांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन असे निदर्शनास आले की, अपिलार्थी यांनी दाखल केलेल्या माहिती अर्जाच्या अनुषंगाने विहीत मुदतीत कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे अपिलार्थी यांनी कलम १९ (१) अन्वये प्रथम अपील दाखल केले आहे. त्यावर प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी ३० एप्रिल २०२१ रोजी सुनावणी घेवून, उपलब्ध असलेली माहिती प्रदान करण्याबाबत जन माहिती अधिकारी यांना आदेशित केल्या नंतरही अपिलार्थीला अपेक्षित माहिती सादर केली गेली नाही. माहिती सादर करण्याविषयी दि. ०६ मे, २०२१ रोजी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, गडचिरोली यांनी उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली आणि चामोर्शी व तहसिलदार गडचिरोली आणि चामोर्शी यांना विनंती केलेली असताना तब्बल २ वर्षाच्या कालावधी नंतरही संबंधितांमार्फत माहिती सादर करण्यात आलेली नसल्याचे लेखी निवेदनात नमुद केले आहे. ही बाब लक्षात घेता, विद्यमान जन माहिती अधिकारी यांनी ६ मे २०२१ रोजी दिलेल्या पत्राचा पाठपुरावा करुन अपिलार्थीस आवश्यक माहिती तात्काळ विनामुल्य प्रदान करावी. तसेच जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांच्या कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्या दि. ६ मे २०२१ रोजीच्या पत्रास जवळ जवळ २३ महिन्याचा कालावधी होऊनही कोणताही प्रतिसाद न दिल्यामुळे या प्रकरणात कलम ७ (१) चा भंग होत आहे. त्यासाठी उपविभागीय अधिकारी गडचिरोली आणि चामोर्शी व तहसिलदार गडचिरोलीआणि चामोर्शी हे जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.
तर उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली आणि चामोर्शी व तहसिलदार गडचिरोली आणि चामोर्शी यांनी त्यांचा खुलासा ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी व्यक्तीशः उपस्थित राहून आयोगास सादर करावा. तसेच विद्यमान जन माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थीस माहिती दिल्याची पोहच दि. ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी व्यक्तीश: उपस्थित राहून सादर करावी असे निर्देश नागपूर खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त पांडे यांनी अंतरिम आदेशात दिले आहेत.
व्यक्तीशः उपस्थित राहून सादर करावा
माहिती अर्ज प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या आदेशानंतर माहिती प्रदान करण्याकरीता संबंधित कार्यालयाकडे हस्तांतरीत केल्यानंतर कलम ५(४) व ५(५) प्रमाणे जन माहिती अधिकारी यांना माहिती पुरविण्यासाठी सहकार्य करणे हे अश्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर बंधनकारक असून कलम ५(४) व ५(५) खाली असे अधिकारी, कर्मचारी हे मानिव जन माहिती अधिकारी समजण्यात येईल, अशी माहिती अधिकार अधिनियमात तरतुद आहे. त्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यावर वा त्यांच्या कार्यालयातील वरील माहिती प्रदान करण्याची जबाबदारी ज्यांचेवर आहे त्या कर्मचाऱ्यावर माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम १९(८) (ग) व २० (१) नुसार कार्यवाही का करण्यात येवू नये? याचा खुलासा त्यांनी आयोगास दि. ३०.१०.२०२३ रोजी व्यक्तीशः उपस्थित राहून सादर करावा असे निर्देश दिलेले आहेत.
